देहरादून उत्तराखंड नैनीताल हाई कोर्ट ने स्नातक स्तरीय परीक्षा मामले में दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को बड़ी राहत देते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया है दरअसल हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी की स्नातक स्तरीय परीक्षा में हुई नकल के मामले में नकल करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए शेष का परिणाम जारी कर दिया जाए जबकि आयोग इस तर्क से सहमत नहीं था अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अदालत में अपना जवाब देते हुए कहा था की बहुत बड़े पैमाने पर नकल हुई है लिहाजा किसी को छोड़ना किसी को पकड़ना संभव नहीं होगा इस मामले में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जीएस मार्तोलिया का कहना है की अदालत में हुए निर्णय की उन्हें जानकारी नहीं है लेकिन स्नातक स्तरीय परीक्षा का आयोजन अपने तय समय और तय स्थान केंद्र पर होगा।
जानकारों की माने तो इस परीक्षा में 140000 से अधिक अभ्यर्थी हिस्सा लेने जा रहे हैं लिहाजा परीक्षा से ठीक पहले इस याचिका को लेकर भी आयोग बेहद गंभीर था करीब 2 दिनों तक इस याचिका पर अदालत में सुनवाई हुई है
