उत्तराखण्ड मिनिस्ट्रीयल कर्मचारी संघ के आह्वान पर प्रदेश के समस्त परिवहन कार्यालयों से परिवहन मिनिस्ट्रीयल कार्मिको द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के | अनुरूप परिवहन आयुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड में धरना दिया गया। धरने में पूरे प्रदेश के कार्यालयों यथा पिथोरागढ़, अल्मोड़ा, टनकपुर, काशीपुर, रामनगर, हल्द्वानी, पौड़ी, कर्णप्रयाग, रूद्रप्रयाग, विकासनगर, ऋषिकेश, रूड़की, हरिद्वार, देहरादून तथा | परिवहन अयुक्त कार्यालय के साथ-साथ कर संग्रह केन्द्रों के मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। धरना कार्यक्रम के अन्तर्गत सभा को सम्बोधित करते हुए | विभिन्न परिवहन कार्यालय के कार्मिकों द्वारा एकस्वर में शासनादेश में हुई टंकण | त्रुटि को तत्काल ठीक करने की मांग की गई एवं एक सुर में यह आहवान किया गया कि जब तक कार्मिकों की उक्त मांग पूरी नहीं होती है तब तक कार्यबहिष्कार का कार्यक्रम जारी रहेगा। कार्मिकों की उक्त मांग के दृष्टिगत आज उत्तराखण्ड शासन द्वारा कार्मिकों के प्रतिनिधिमण्डल को वार्ता हेतु बुलाया गया किन्तु वार्ता में अन्तिम निर्णय न होने के कारण कार्मिक अपनी मांग पर अडिग रहे एवं कार्यबहिष्कार को जारी रखने का निर्णय लिया गया। कार्मिकों द्वारा यह भी मांग की गई कि शासनादेश में हुई उक्त त्रुटिसुधार से कम किसी अन्य विकल्प पर कार्मिकों द्वारा कार्य बहिष्कार जारी रखा जाएगा।
उल्लेखनीय है कि विभागीय कार्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि होने के फलस्वरूप शासन द्वारा वर्तमान कार्य आवश्यकताओं के अनुरूप जून, 2020 में परिवहन विभाग के ढ़ाँचे का पुर्नगठन किया गया था। जिसमें अन्य पदो के साथ मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के 30 नए पदों को स्वीकृत किया गया था। किन्तु सम्बंधित शासनादेश में पूर्व से स्वीकृत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पदों को त्रुटिपूर्ण तरीके से कम दर्शाया गया। जिसमें सुधार के लिए समस्त मिनिस्ट्रीयल कार्मिक विगत डेढ़ वर्ष से संघर्षरत हैं एवं सभी सम्भव तरीकों में असफल होने के उपरान्त दिनांक 15-11-2021 से अनिश्चितकालीन कार्यबहिष्कार पर हैं। मुख्यालय सहित सम्पूर्ण प्रदेश के मिनिस्ट्रीयल कार्मिक परिवहन विभाग के ढाँचे में हुई लिपिकीय त्रुटि के कारण हुई विसंगति के निराकरण करने एवं संशोधित शासनादेश को तत्काल जारी करने की एक सूत्रीय मांग को लेकर संर्घषरत हैं।
कार्मिकों के कार्यबहिष्कार के कारण आज 11.00 बजे से सचिव, परिवहन की अध्यक्षता में आहूत विभागीय समीक्षा बैठक जो परिवहन आयुक्त कार्यालय में प्रस्तावित भी, अन्यत्र आयोजित की गई। कार्मिकों में इस बात को लेकर अत्यंत रोष था कि वो अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवहन आयुक्त कार्यालय में धरने में बैठे लेकिन उनका किसी भी उच्चाधिकारी द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया जो कि कार्मिकों के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। धरना स्थल पर सभा को प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती सुषमा चौधरी, उपध्यक्ष श्री संजीव कुमार मिश्रा, प्रदेश महामंत्री श्री यशवीर सिंह बिष्ट, संगठन मंत्री गढ़वाल श्री संजय तिवारी, संगठन मंत्री कुमायूँ श्री ललित मठपाल, कोषाध्यक्ष श्री दौलतराम पाण्डे तथा गढ़वाल मण्डल अध्यक्ष्य श्री बिनोद चमोली सहित प्रदेश के विभिन्न जनपदों के जिलाध्यक्ष और जिला महामंत्री, प्रदेश कार्यकारणी सदस्यों द्वारा सम्बोधित किया गया
