लापरवाह अनुभाग अधिकारियो से लेकर कर्मचारियों पर एक्शन की तैयारी
देहरादून नये मुख्य सचिव ओमप्रकाश के आते ही ये साफ हो गया था कि अब सचिवालय से लेकर जिले व विभागो में लापरवाही पर बडे फैसले व बडे एक्शन होना तय है। बीते दिनों सचिवालय मे लोक निर्माण विभाग के पूरे अनुभाग बदलने जैसा बडा और सख्त फैसले के बाद ये चर्चायें आम थी की आखिर इतना बडा एक्शन क्यों हुआ। अब स्थिति साफ हो चुकी है सीएम के निर्देशों की अवेहलना करते हुये दो अभियंताओं को प्रतिकूल प्रविष्टि नही दी जा रही थी। मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद 14 महीने तक पीडब्ल्यूडी के दो अभियंताओं को प्रतिकूल प्रविष्टि न देने पर ये सीधा चाबुक चला है।
ये है तैयारी
सचिवालय में लोक निर्माण अनुभाग 1 के बाद अब सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर लोक निर्माण के अन्य दो अनुभागों में भी बदलाव की तैयारी है इन अनुभगो के जरिए सचिवालय के अन्य अनुभागो को भी मुख्यमंत्री कड़ा संदेश देना चाहते हैं मुख्यमंत्री ने बीते वर्ष मई माह में सड़क निर्माण में लापरवाही को लेकर लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता और एक अधिशासी अभियंता को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के आदेश दिए थे मुख्यमंत्री के आदेश पर अमल करने के बजाय संबंधित अनुभाग में पत्रावली को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। पत्रकारों से बातचीत मे मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कहा ये एक बड़ी चूक है संबंधित अनुभाग ने मुख्यमंत्री और अपर मुख्य सचिव के निर्देशों के बावजूद इस संबंध में आलेख प्रस्तुत नहीं किए जबकि मुख्यमंत्री व उच्चाधिकारियों के आदेश पर अधिकतम 1 हफ्ते में अमल होना चाहिए मुख्य सचिव ने कहा कि अनुभाग चाहे तो एक बार उस आदेश को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है लोक निर्माण विभाग 1 के बाद अब इससे संबंधित अन्य दोनों अनुभागों को बदलने के संकेत हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को बैठक कर इस संबंध में निर्देश दिए हैं लोक निर्माण अनुभगो के जरिए सचिवालय से लेकर प्रदेश में स्पष्ट संदेश गया है। को संदेश दिया जा चुका है कि आदेशों के क्रियान्वयन में ढुलमुल रवैया अपनाया गया तो सरकार सख्त कदम उठाएगी हालांकि अब दोनों अभियंताओं को प्रतिकूल प्रविष्टि देने का आदेश जल्द जारी होगा।
