राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी नही चाहती अब एसएलपी मामले में आगे की कारवाई

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देहरादून उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के खिलाफ दाखिल पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कार्यकाल में दाखिल हुई एसएलपी वापस ले ली है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है
अक्टूबर 2020 में हाई कोर्ट ने उमेश कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए उमेश कुमार के खिलाफ दर्ज मुकदमों को निरस्त करने के साथ साथ उमेश कुमार की याचिका पर तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।इस आदेश से राजनीतिक संकट बढ़ा था अगले ही दिन राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए अर्जी लगाई थी इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी मामले में 3 अलग अलग एसएलपी दाखिल की गई थी इसमें राज्य सरकार बनाम उमेश कुमार,हरेंद्र बनाम उमेश कुमार,त्रिवेंद्र सिंह रावत बनाम उमेश कुमार शामिल थी।जानकारी के मुताबिक अब इस मामले में एसएलपी में आगे की कारवाई में राज्य सरकार ने अनिच्छा जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस लेने की गुजारिश का पत्र कोर्ट में प्रेषित कर दिया है।अब राज्य सरकार के इस फैसले से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत व कैंप को झटका लगना तय माना जा रहा है हालंकि अभी 2 अन्य एसएलपी इसी मामले में कोर्ट में चल रही है इसमें त्रिवेंद्र बनाम उमेश कुमार,हरेंद्र बनाम।उमेश शामिल है