देहरादून राज्य में जारी सिडकुल घोटाले की जांच में अब बड़ा फैसला लेते हुए बिल बाउचर उपलब्ध न होने पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की संस्तुत्ति शासन से की जाएगी।एक अंतिम अवसर देते हुए ताकि इनका पक्ष 22 सितंबर तक इस विषय पर आ जाये। इसके साथ ही मिजरमेन्ट बुक भी न मिलने को आईजी ने गम्भीर आपराधिक कृत्य माना है। साल 2013 से 2017 तक के मामले है।