देहरादून नये साल का पहले दिन एक जनवरी को कई अफसरों को प्रमोशन मिला तो कुछ के कंधे पर सितारे सजने के साथ ही नई जिम्मेदारी मिली वहींराज्य कैडर के पांच आईपीएस अफसरों को डीआईजी बनने पर ब्रेक लग गया। वजह कै़डर पोस्ट के हिसाब से रिक्तियाँ उपलब्ध न होना बनी।ह्ललांकि पुलिस मुख्य़ालय में इस पर मंथन हो गया है और जल्द ही इसका फॉर्मूला तैयार कर सभी पांच अफसरों को डीआईजी पद पर प्रमोट कराये जाने की तैयारी है। अगले एक माह में इस पर निर्णय लिया जा सकता है। उत्तराखंड राज्य में पहली बार ऐसा हुआ है।
राज्य पुलिस के पांच आईपीएस अफसर,योगेंद्र सिंह रावत एसएसपी देहरादून,डी सैंथिल आबुधेई एस कृष्णराज,एसएसपी नैनीताल सुनील मीणा,एसएसपी कुंभ मेला जन्मेजय प्रभाकर खंडूरी,व केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गये डॉ सदानंद दाते को कल प्रमोट होना था।वजह ये बताई गई कि राज्य में कैडर पोस्ट के सापेक्ष रिक्तियाँ उपलब्ध न होने पर केंद्र से अनुमति लेना जरूरी होगा। लिहाजा प्रमोशन शासन स्तर से अटका। सूत्रों की मानें तो तैयारी ये है की जा रही है कि 10 डीआईजी स्तर के कैडर पद जो कि केंद्र से स्वीकृत है। इनके सापेक्ष राज्य सरकार अपने स्तर से एक्स पद सृजित कर सकती है ऐसा हुआ तो डीआईजी स्तर के पद बीस हो जायेंगें। इसके लिये केंद्र से अनुमति लेना जरूरी नही होता राज्य सरकार अपने स्तर से निर्णय लेकर केंद्र को सिर्फ सूचनार्थ पत्र भेज सकती है। सूत्रों की मानें तो राज्य में 100 सब इंस्पेक्टर की भर्ती होनी है प्रमोट हुए अफसरों को दी जाने वाली तनख्वाह के एवज में आने वाले अंतर को महज 3 सब इंस्पेक्टर के पद सरेंडर कर एडजस्ट किया जा सकता है। क्योंकि राज्य सरकार को व्यवस्था संचालन में वित्त व आर्थिक भार का भी ख्याल रखना होगा। क्योंकि 100 पदों की भर्ती में यदि तीन पद कम भी हुए तो सीधे तौर पर बहुत बडा अंतर नही होगा। मुख्यालय स्तर से गृह विभाग को जल्द ही पत्राचार की तैयारी है।
प्रतिनियुक्ति पर कम है अफसर वहीं राज्य में स्वीकृत कुल पदों के सापेक्ष करीब 30 फीसदी पद प्रतिनियुक्ति की माने जाते है। मौजूदा समय में राज्य में प्रतिनियुक्ति पर गये अफसरों की संख्या सिर्फ 4 है। पोस्ट सैक्शन करते समय भारत सरकार एसपी व उससे बडे पदों पर तैनात होने वाले अफसरों में करीब 30 फीसदी प्रतिनियुक्ति में जाने वाले अफसरों का भी स्थान मानकर चलती है।
कैडर पोस्ट की जटिलता जानकारों की माने तो कैडर पोस्ट मंजूरी के लिये भारत सरकार की मंजूरी जरूरी है और ये कठिन है
अगले वर्ष 6 डीजी स्तर अफसर राज्य में मौजूदा समय में डीजीपी समेत कुल तीन डीजी स्तर के अधिकारी है। अगले वर्ष आईजी संजय गुंज्याल,अमित सिन्हा,वी मुरुगेशन एडीजी पद पर प्रोन्नत होने है। पूर्व में भी सरकार डीजी स्तर का पद एक्स कैडर अतिरिक्त मंजूर कर चुकी है।
कैडर रिव्यू पर भी चर्चा अफसरों के प्रमोशन के मसले पर अब कैडर रिव्यू को लेकर चर्चायें शुरु हो गई है। राज्य में हर पांच वर्ष पर कैडर रिव्यू होता है इस बार कैडर रिव्यू 2025 में होगा।
