फिजूलखर्ची रोकने की दिशा में राज्य सरकार का अहम फैसला

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देहरादून। फिजूलखर्ची रोकने के लिए एक के बाद एक फैसला ले रही सरकार ने सचिवालय के अफसरों की सेवा में तैनात निजी स्टॉफ में कटौती कर दी है।

मितव्ययिता की कैंची अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिव स्तर के अधिकारियों के निजी स्टॉफ पर चली है

फाइलिंग से काम शुरू होने की वजह से अब मैनुअल कार्य में कमी आई है। इस कारण निजी स्टॉफ कम करने का फैसला लिया गया है।

अपर मुख्य सचिव व आयुक्त अब चार के स्थान

पर तीन प्रमुख सचिव को चार के स्थान पर दो, सचिव व प्रभारी सचिव को तीन के स्थान पर दो, संयुक्त सचिव व उप सचिव को दो के स्थान पर एक निजी स्टॉफ की सुविधा प्राप्त होगी। अपर सचिव को पूर्ववत दो, अनुसचिव व अनुभाग स्तर के अधिकारी को एक-एक कर्मचारी की सुविधा बरकरार रखी गई है। माना जा रहा है कि सरकार ने यह कदम मितव्ययिता को ध्यान में रखकर लिया है। इससे पूर्व भी किफायत बरतने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं।