उत्तराखंड कैबिनेट में हुए ये अहम फैसले

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 ऊर्जा विभाग का मद आया

केंद्र सरकार की वर्ष 2008 में आई जल विद्युत नीति स्थानीय कोष विकास पर फोकस था इसे उत्तराखंड में स्वीकार किया गया

इसमें 3 बिंदु है

प्रोजेक्ट में लागत का एक  प्रतिशत स्थानीय विकास पर खर्च होगा

12 प्रतिशत के बजाय 13 प्रतिशत अधिक बिजली मिलेगी 

एक प्रतिशत राज्य सरकार अलग से विकास पर खर्च करेगी

[03/08, 18:33] Sudeep: देहरादून वित्त विभाग के वित्तीय फाइनेंस बुक का सरलीकरण किया गया

अधिकारियो की शक्ति को बढ़ाया गया

सरलीकरण समाधान

 मसूरी पर्यटक स्थल के लिए अहम फैसला

मसूरी में नई तहसील बनेगी

एसडीएम को एमडीडीए में भी पद मिलेगा

[ऋषिकेश करणप्रयाग रेल प्रोजेक्ट को लेकर अहम फैसला

टिहरी जिले में फैसला कचरा लैंड फाइलिंग में इस्तेमाल करेंगे

पीडब्ल्यूडी में एक नियम में परिवर्तन हुआ

नियमावली भी तैयार की गई

अतिक्रमण हटाने में काम करेगी pwd की टीमएजुकेशन विभाग से बड़ी खबर

कक्षा 1 में दाखिले के लिए 6 वर्ष की   आयु सीमा तय की गई

लघु सिंचाई विभाग में फैसला

अब 85 प्रतिशत सीधी भर्ती से होगी

पहले 75 फीसदी होती थी

 पुलिस दूर संचार विभाग का पुनर्गठन हुआ

[ पुलिस पीपीएस अधिकारियो के ढांचे में इजाफा

13 पीपीएस के नए पद बढ़ाए गए पशुपालन विभाग में फैसला

गर्भाधान कराने वाले स्टाफ को मिलने वाली प्रति केस में मानदेय को दो गुना किया गया

 31 वे राष्टमंडल खेल आयोजन के मद्देनजर फैसला

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया

[ गन्ना चीनी विकास के मद्देनजर फैक्ट्रियों के अंशदान में फैसला

उत्तर प्रदेश की तर्ज पर 5 रुपए पचास पैसे मिलेगी

 राज्य सरकार का बड़ा फैसला

उद्योग न लगा पाने की दिशा में उद्योग लगाने वाले को exit रूट दिया गया

कुल जमीन खरीद में 20 फीसदी जमीन राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी 

 एमएसएमई की नई नीति आज जारी हुई

चार श्रेणी में नीति को बांटा गया है

4 करोड़ रूपए तक सब्सिडी 

पहाड़ में स्बासिडी और ज्यादा मिलेगी

फल आदि वाइन निर्माण पर 10।प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी

 कोशल विभाग में फैसला

आईटीआई को लेकर फैसला

टाटा 13 आईटीआई को adopt  करेगा लेकर ट्रेड की नई ट्रेनिग देगा

इसमें खर्च राज्य सरकार भी करेगी

युवाओं को नए अवसर रोजगार के आज की मांग के अनुरूप में मिलेगा

[ आईटीबीपी को जमीन देने के फैसले पर निर्णय नही खेरी मान सिंह में मांगी थी जमीन अगली कैबिनेट में आएगा फैसला

84 कुटिया का मास्टर प्लान बनेगा

वाराणसी,उज्जैन का इसी कम्पनी ने मास्टर प्लान बनाया

 एचसीपी कम्पनी करेगी मास्टर प्लान बनाएगी

: महिला बाल विकास विभाग में फैसला

हर धर्म में होने वाला विवाह का पंजीकरण कराना होगा

हरिद्वार ऋषिकेश के कोर एरिया का मास्टर प्लान बनेगा

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बनाई गई

शहर में होने वाली भीड़ और व्यवस्था बेहतर करने की दिशा में फैसला

[आवास विभाग पूरा प्रोजेक्ट देखेगा

आरएफपी बनेगा

आईटी विभाग की ड्रोन नीति को आज सरकार लाई

निर्माण से लेकर सर्विस पर फोकस

निर्माण,किराए भवन के लिए सबसिडी सरकार देगी

 ड्रोन स्टार्ट अप के लिए भी प्रावधान किया गया

 उत्तराखंड विष नियमावली राज्य सरकार लाई