देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने यूसीसी विधेयक पर ऐतिहासिक फैसले के बाद एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। सरकार ने आज राज्य में यूसीसी को सख्ती से क्रियान्वयन को लेकर 9 सदस्यीय समिति गठित कर दी है। राज्यपाल ने आज इस समिति के गठन की विधिवत स्वीकृति दे दी है। यह समिति राज्य में यूसीसी कानून के क्रियान्वयन को लेकर ठोस नियमावली बनाएगी।
राज्य की विधनसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) कानून के विधेयक को मंजूरी देने के दो दिन बाद सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसले ले लिया है। सरकार ने कानून को सख्ती से लागू करने के लिए नियमावली बनाने पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए विधेयक के प्रावधानों के सफल क्रियान्वयन को लेकर नियामवलियों का ड्राफ्ट तैयार करने को 9 सदस्यीय समिति गठित कर ली है। राज्य के पूर्व मुख्य सचिव रहे शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में गठित 9 सदस्यीय समिति का प्रस्ताव राज्यपाल की स्वीकृति को भेजा था। आज इस प्रस्ताव को राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी है। राज्यपाल की विशेष सचिव ने इसके विधिवत आदेश भी जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार समिति में शत्रुघ्न सिंह अध्यक्ष, सुधीर सिंह अपर सचिव न्याय, अपर सचिव कार्मिक, पंचायती राज, शहरी विकास, वित्त, पदेन सदस्य के अलावा डीआईजी बरिंदरजीत सिंह, दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ को सदस्य बनाया गया है। यह समिति सरकार को यूसीसी कानून के विधेयक को लेकर विभिन्न प्रक्रियाओं, सक्षम स्तर के प्राधिकारियों एवं प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधानों को सुगमता से लागू करने को नियम और विनियम बनाएगी। ताकि कानून सख्ती से लागू हो सके तथा प्रभावी पालन हो सके। इस आदेश में स्पष्ट किया गया कि नियमावली का ड्राफ्ट बनाने वाली समिति को किसी तरह के भत्ता देय नहीं होंगे।
