देहरादून उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा इस बार बेहद खास होने जा रहा है। नीति आयोग के अलावा सीएम धामी की केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात सबसे अहम होने जा रही है। राज्य को सोमवार होने वाली सीएम धामी व केंद्रीय मंत्री गडकरी की बैठक से करोडों रूपये लागत की नई सडकों व कुछ बडी सडकों के विस्तार को तोहफा मिलने जा रहा है। कई किलोमीटर करोड़ो रूपये के अलग अलग प्रस्ताव का एजेंडा बैठक से पूर्व तैयार किया जा चुका है। एजेंडें में छह प्रमुख ऐसी सडकें भी शामिल है जिन्हे पहले ही राज्य मार्ग से राष्ट्रीय मार्ग का दर्ज दिया जा चुका है। खटीमा रानीखेत,बूंखाल से देवप्रयाग,देवप्रयाग गाजा खड़,बिहारीगढ से रोशनाबाद हरिदार,लक्ष्णझूला से दुगड्डा नैनीडांडा से मोहान होते हुये रानीखेत मार्ग जो कि 274 किमी का है इसके निर्माण के लिये ये अलग अलग छह प्रस्ताव ही करीब 524 किलोमीटर के है। इसके अलावा अन्य 815 किलोमीटर लंबी सडकों के अन्य प्रस्तावों के साथ साथ पीलीभीत से खटीमा मार्ग को 4 लेन किया जाना सितारगंज से टनकपुर को 4 लेन इस मार्ग की कुल लंबाई 53 किमी है। कुमाऊँ गढवाल की दूरी 20 किलोमीटर कम किये जाने नजीबाबाद से अफजलगढ बाईपास का निर्माण,इसके अलावा देहरादून मसूरी मार्ग के लिये 4 लेन एलिवेटड मार्ग राधा स्वामी सतसंग मार्ग बाईपास से जेपी बैंड तक 37 किलोमीटर की एलिवेटड रोड का निर्माण इसके अलावा रिस्पना से नागल तक 11 किलोमीटर की एलिवेटड रोड का निर्माण शामिल है।
आज रेल मंत्री से मुलाकातमुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री, रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना तकनीक श्री अश्विनी वैष्णव से शिष्टाचार भेंट की। उत्तराखण्ड में मोबाइल नेटवर्क को मजबूत करने के मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखण्ड में बीएसएनएल के 1206 मोबाइल टावर की स्वीकृति दी। प्रत्येक मोबाईल टावर की लागत 1 करोड़ रुपये आएगी। मुख्यमंत्री ने टनकपुर-देहरादून के मध्य एक जनशताब्दी रेल सेवा शुरू किये जाने का भी अनुरोध किया।रूड़की-देवबन्द रेल परियोजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से अब तक प्रदत्त अंशदान की धनराशि 296.67 करोड़ को अंतिम करते हुए 50 प्रतिशत अंशदान के सापेक्ष शेष देय धनराशि 99.01 करोड़ का भुगतान करने से राज्य सरकार को मुक्त करने का भी आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में कुमाऊँ और गढ़वाल को जोड़ने के लिए देहरादून-काठगोदाम के मध्य चलने वाली एक मात्र रेल सेवा है। नेपाल बोर्डर होने के कारण वहाँ के लिए लोगों का आवागमन टनकपुर से ही होता है। इसलिए कुमाऊं-गढवाल कनेक्टीवीटी को और मजबूत करने के लिए टनकपुर-देहरादून मार्ग पर एक जनशताब्दी रेल को संचालित किया जाना जनहित में अत्यंत आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को नेरोगेज के स्थान पर ब्रोडगेज बनाये जाने, हरिद्वार- देहरादून रेल लाइन को डबल लेन बनाने, हर्रावाला रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण, ऋषिकेश -उत्तरकाशी रेल लाइन तथा किच्छा – खटीमा रेल लाइन के निर्माण हेतु भी अनुरोध किया। जिनके संबंध में रेल मंत्री द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। मुख्यमंत्री द्वारा टनकपुर से दिल्ली के मध्य चलने वाली पूर्णागिरी जन शताब्दी की यात्रा अवधि को कम करते हुए 05-06 घंटों में यात्रा पूर्ण कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करने का भी अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रूड़की-देवबन्द रेल परियोजना के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा विगत में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत वहन करने हेतु प्रदत्त सहमति के क्रम में कुल परियोजना लागत रूपये 791.39 करोड़ के सापेक्ष उत्तराखण्ड राज्य द्वारा अब तक रूपये 296.67 करोड़ का अंशदान रेलवे को दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रेल मंत्री से उत्तराखण्ड जैसे छोटे एवं पर्वतीय राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से अब तक प्रदत्त अंशदान की धनराशि को अंतिम करते हुए 50 प्रतिशत अंशदान के सापेक्ष शेष देय धनराशि 99.01 करोड़ का भुगतान करने से राज्य सरकार को मुक्त करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय सहकारिता मंत्री से केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही प्रति पैक्स 50 हजार रूपये की धनराशि को बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा 670 पैक्स के लिए 3.35 करोड़ रूपये की धनराशि आंकलित की गई है, यह प्रति पैक्स किये गये व्यय के सापेक्ष कम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड पैक्स कम्यूटरीकरण में अग्रदूतों में से एक है तथा पर्वतीय राज्य है। पर्वतीय राज्यों को प्रदत्त की जानी वाली सहायता को 90ः10 के अनुपात में मिलने से उत्तराखण्ड को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में 670 पैक्स द्वारा कुल 18.76 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की 108 से अधिक पैक्स लाइव हो चुकी हैं। जो सॉफ्टवेयर पर अपना दैनिक लेन देन कर रही है। अवशेष 502 समितियों का कार्य अगले 6 महीनों में पूर्ण किया जाना है। मुख्यमंत्री ने सभी प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को कम्प्यूटरीकृत करने के निर्णय पर केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इससे निश्चित रूप से समितियों के कामकाज में क्रांतिकारी बदलाव आएगा और सहकारी क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड पैक्स के कम्प्यूटरीकरण में अग्रणी राज्यों में से एक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 तक उत्तराखंड राज्य को प्रतिवर्ष औसतन 13 करोड़ रुपए स्वीकृत होते थे किंतु वर्ष 2015 -16 से यह धनराशि घट कर प्रतिवर्ष औसतन मात्र 5 करोड़ रुपए रह गयी है। इस योजना के अंतर्गत राज्य हेतु प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपये करने का अनुरोध किया।महिला एवं बाल्य सुरक्षा के साथ अन्य अवसंरचनात्मक सुदृनिकरण हेतु 25 करोड़ रुपए निर्भया फण्ड के अंतर्गत स्वीकृत करने का अनुरोध भी मुख्यमंत्री ने किया।