देहरादून राज्य सरकार के आवास महकमे ने इज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के तहत बड़ा निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत एकल आवासीय योजना से लेकर लैंड यूज़ चेंज करने के निर्णय की डेड लाइन तय कर दी गई है।सचिव आवास शैलेश बगोली ने आदेश जारी करते हुए स्थिति स्पष्ट कर दी है।इसका सीधा बड़ा फायदा आम आदमी से लेकर राज्य में आ रहे बड़े आवासीय प्रोजेक्ट अथवा ग्रुप हाउसिंग निर्माण करने वाले समूह को मिलेगा। राज्य सरकार की मंशा को भी ये आदेश स्पष्ट करता है कि सरकार चाहती है कि निर्बाध रूप से सामान्य तरीके से कामकाज संपन्न हो सके।
