देहरादून उत्तराखंड सरकार की वित्तीय वर्ष 2023 2024 के लिये बनकर तैयार हुई आबकारी नीति पर हाईकोर्ट दारा प्रक्रिया पर लगाई गई रोक मामले में कल आबकारी महकमा भी हाईकोर्ट में अपना पक्ष प्रस्तुत करने जा रहा है। हाईकोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखते हुये आबकारी महकमा अदालत के संज्ञान मे एक और अहम तथ्य भी लाने जा रहा है कि कोर्ट में आबकारी नीति पर सवाल उठाते हुये जो याचिका दाखिल की गई इुसमें कई तथ्य़ों को छिपाए जाने के साथ साथ याचिका कर्ता पर स्वयं ही करीब 3 करो़ड रूपये का आबकारी महकमा का बकाया है और ठेके में सहयोगी कुठ अन्य लोग जो अधोषित रूप से ठेके में पार्टनर है वो स्वयं एक बडे राजस्व के बकाएदार है। दरअसल हाईकोर्ट ने सिर्फ ठेके संचालन की प्रक्रिया को 13 अप्रेैल तक रोकते हुये यथा स्थिति बनाए रखने के निर्देश दिये थे। अब ये चर्चा आम हो चुकी है कि राजस्व अर्जन व मि्लावटी शराब रोकने के लिये तैयार की गई एक मजबूत पॉलिसी से परेशान एक बहुत बडा वर्ग पॉलिसी के दुष्प्रचार में लग गया है और आदेशों को गलत तरीके से पेश कर अनावश्यक माहौल तैयार कराया जा रहा है। संयुक्त आबकारी आयुक्त बीएस चौहान ने बताया है कि कल अदालत में आबकारी महकमा भी अपना पक्ष रखने जा रहा है। हमारा प्रयास है कि सभी ठेके समय से नियमानुसार संचालित हो राजस्व अर्जन शराब तस्करी रोकना आबकारी महकमे का प्रथम लक्ष्य है।
