उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से मांगी ₹5702 करोड़ की विशेष राहत सहायता, 2025 की आपदाओं से भारी नुकसान का विवरण पेश
देहरादून, 4 सितंबर 2025 — उत्तराखंड राज्य सरकार ने वर्ष 2025 में आई प्राकृतिक आपदाओं से हुए भारी नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार से ₹5702.15 करोड़ की विशेष वित्तीय सहायता की मांग की है। यह प्रस्ताव मुख्य सचिव डॉ. आर. के. सुधांशु और आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के सचिव श्री फौकन कुमार सैनी द्वारा तैयार कर केंद्र को भेजा गया।
प्रस्ताव को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के सदस्य और गृह मंत्रालय के अधिकारियों की उपस्थिति में प्रस्तुत किया गया। NDMA के सदस्य श्री जतीन प्रसाद और गृह मंत्रालय के सचिव श्री मनीष भज्जी ने उत्तराखंड को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया।
मुख्य सचिव डॉ. सुधांशु ने बताया कि इस वर्ष के मानसून में राज्य को व्यापक क्षति हुई है। विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, अतिवृष्टि, सड़कों और पुलों को नुकसान, और जनहानि जैसे गंभीर हालात उत्पन्न हुए। केंद्र सरकार से कुल ₹5702.15 करोड़ की सहायता मांगी गई है ताकि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण, मुआवजा और भविष्य में सुरक्षा के लिए ठोस व्यवस्था की जा सके।
मुख्य मांगें और आंकड़े:
विभिन्न विभागों की क्षति:
लोक निर्माण विभाग: ₹1163.84 करोड़
सिंचाई विभाग: ₹266.65 करोड़
ऊर्जा विभाग: ₹123.17 करोड़
स्वास्थ्य विभाग: ₹4.57 करोड़
प्राथमिक शिक्षा: ₹68.28 करोड़
उच्च शिक्षा: ₹9.04 करोड़
मत्स्य विभाग: ₹2.55 करोड़
ग्रामीण विकास: ₹65.50 करोड़
नगर विकास: ₹4 करोड़
पशुपालन विभाग: ₹23.06 करोड़
अन्य विभागीय नुकसान: ₹213.46 करोड़
कुल नुकसान (राज्य विभाग): ₹1944.15 करोड़
अतिरिक्त प्रस्तावित सहायता (पूर्व निर्माण/पुनर्वास/सुरक्षा हेतु): ₹3758 करोड़
कुल मांग: ₹5702.15 करोड़
जनहानि और संपत्ति का नुकसान:
मृत्यु: 79 लोग
लापता: 115
घायल: 90
पशुधन की मृत्यु: 3953
आवासीय क्षति:
पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान: 238
आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान: 2835
पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त झोपड़ियाँ: 2
आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त झोपड़ियाँ: 402
अन्य क्षति: होटलों, रिसॉर्ट्स, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को भी भारी नुकसान
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र को भेजे प्रस्ताव में कहा कि राज्य को तत्काल विशेष आर्थिक सहायता की जरूरत है ताकि प्रभावित परिवारों को शीघ्र राहत और पुनर्वास मिल सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आपदा के इस कठिन समय में राज्य सरकार पूरी तरह सक्रिय रही है और केंद्र से मिले निर्देशों के अनुरूप हर जरूरी कार्रवाई की गई है।
मुख्य सचिव ने बताया कि केंद्र से प्राप्त सभी दिशा-निर्देशों पर तेजी से काम किया गया और नई दिल्ली में संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों से निरंतर समन्वय रखा गया है।
8 सितंबर को केंद्रीय टीम का दौरा
सचिव श्री फौकन कुमार सैनी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा गठित अंतर-मंत्रालयी टीम 8 सितंबर को उत्तराखंड का दौरा करेगी। यह टीम राज्य में आई आपदाओं से हुए नुकसान का जमीनी आकलन करेगी। टीम का नेतृत्व गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री आर. पिल्लई करेंगे