Uttarakhand: 400 धाराएं, लड़कियों की शादी की लीगल उम्र 21 साल… CM धामी को सौंपा गया यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट
Uniform Civil Code in Uttarakhand: जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति ने आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सौंपा. सरकार ने UCC के लिए 27 मई 2022 को पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया था. अब सरकार इसे कल होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी देगी.
उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में अहम प्रगति हुई है. मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक कार्यक्रम में UCC समिति की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने मसौदा समिति के सदस्यों के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को UCC मसौदा रिपोर्ट सौंपी.
धामी सरकार ने UCC के लिए 27 मई 2022 को पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया था. ड्राफ्ट मिलने के बाद अब सरकार इसे कल होने वाली कैबिनेट मे मंजूरी देगी. माना जा रहा है कि धामी सरकार 6 फरवरी को UCC को विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश कर सकती है.
कैसे होंगे यूसीसी के प्रावधान
- तो उनकी देखरेख की जिम्मेदारी पति पर होगी.
- अनाथ बच्चों के लिए संरक्षकता की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा.
- पति-पत्नी के बीच विवाद के मामलों में बच्चों की कस्टडी उनके दादा-दादी को दी जा सकती है.
- बच्चों की संख्या पर सीमा निर्धारित करने सहित जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रावधान पेश किए जा सकते हैं.
- पूरा मसौदा महिला केंद्रित प्रावधानों पर केंद्रित हो सकता है. आदिवासियों को यूसीसी से छूट मिलने की संभावना है.