धामी कैबिनेट में हुए ये अहम फैसले

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देहरादून

धामी कैबिनेट बैठक हुई खत्म

बैठक में कुल 22 प्रस्तावो पर लगी मोहर

मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगौली ने बैठक कर दी जानकारी

शोक प्रस्ताव के साथ शुरू हुई बैठक, 8 जुलाई को आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों पर श्रद्धांजलि दी गई

इस दौरान केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत को भी दी गई श्रद्धांजलि

वित्त विभाग के तहत कृषि विभाग में 5 लाख के ऋण पर स्टांप माफ करने का निर्णय लिया गया

वित्त विभाग के स्टांप नियमावली में हुआ संशोधन, बैंक गारंटी में जहां पर पैसा जमा किया जाएगा, वहां से भी स्टांप ले सकते हैं

5 करोड़ से अधिक से विचलन पर सचिव नियोजन की अध्यक्षता में संस्तुति करेगी

सचिवालय प्रशासन विभाग में समायोजन किया गया, कुल 62 क्रमिक है

वन विभाग की नियमावली उत्तराखंड काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना नियमावली में हुआ संशोधन

ग्रह विभाग में 21.08.2023 में हुए संशोधन को लेकर के आज प्रस्ताव रखा गया

उत्तर प्रदेश एनाटॉमी एक्ट लावारिश शवों के लिए 15 दिन के बाद मेडिकल कॉलेज में दिया जाएगा

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ और हरिद्वार में 240 नर्सों की सीधी भर्ती होगी

रजिस्ट्रेशन चार्ज, एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, एंबुलेंस चार्ज, लेबोरेट्री चार्ज,
को किया गया कम

हॉस्पिटल में रेफर के समय पर हर बार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, लेकिन अब केवल एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा

विद्यालय शिक्षा विभाग में विद्या समीक्षा केंद्र मेथड डिस्कशन के लिए प्रोजेक्ट स्वीकृत कर 25 पद स्वीकृति दी गई

औरेरडा विभाग में ढांचों का किया गया पुनर्गठन

कार्मिक और सतर्कता विभाग की नियमावली में संशोधन किया गया

कार्मिक विभाग की नियमावली 2002 की एक चयन को बदलकर एक चयन वर्ष किया गया

नई सैनी एयरपोर्ट पिथौरागढ़ को राज्य सरकार स्वयं चलाएगी सरकार, पहले और फोर्स को देने का लिया गया निर्णय

212.4 हेक्टयर पंतनगर एयरपोर्ट के एक्सपेंशन के लिए

ग्राम विकास विभाग में हाउस आफ हिमालय में प्रशासनिक और वित्तीय नियम क्या बनाए जायेंगे, उसकी सहमति दी गई

चारों धाम व राज्य में स्थापित अन्य प्रमुख मंदिर के नाम का इस्तेमाल अन्य प्रमुख मंदिर कोई समिति नहीं कर सकेगी

सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज किसी विश्वविद्यालय में शुरू करने के निर्देश दिए गए है, जल्द होगा निर्णय

प्रदेश में 5 लाख के टेंडर स्थानीय ठेकेदारों को दी जाने के निर्णय लिया गया, उनकी क्षमता के विकास को लेकर के भी ट्रेनिंग दी जाएगा

विधानसभा सत्र को अगस्त माह में करने का निर्णय लिया गया है, तिथि के लिए मुख्यमंत्री को किया गया अधिकृत