धामी सरकार का सख्त भू कानून एक नए सवेरे की ओर उत्तराखंड।

देहरादून राज्य सरकार ने आज आखिरकार सख्त भू कानून की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिए हैं नए भू कानून में जो प्रावधान किए गए हैं उससे पहाड़ में जमीन की बंदर बाट धन पशुओं धन कुबेरों को तो झटका दिया ही है साथ ही साथ सरकार ने पहाड़ में निर्माण होटल रिसोर्ट आदि के लिए किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई है हालांकि यह भी तय हो गया है की जिस प्रयोजन के लिए जितनी भूमि खरीदी जाएगी उसका 95 फीस दी इस्तेमाल इस काम के लिए करना होगा अन्यथा रिक्त भूमि सरकार अपने कब्जे में या यूं कहें सरकार में निहित कर लेगी अभी तक सरकार को एक और बड़ी शिकायत मिलती रही है कि पहाड़ में उद्योग निवेश के नाम पर बहुत बड़े भूभाग लिए गए जिसे बाद में दूसरे प्रयोजन के लिए या प्लाटिंग आदि करके भेज दिया गया या ऐसे व्यक्ति जो पहाड़ के निवासी नहीं थे इस प्रकार से जमीन में फर्जी वाला कर जमीन के मालिक बन गए सूत्र यह भी बताते हैं कि सरकार समय-समय पर इस कानून में और भी संशोधन करेगी शुरुआती चरण में कैबिनेट से मंजूरी के बाद यह पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा इसके बाद जानकार बताते हैं इस प्राइवेट समिति को रेफर किया जा सकता है प्रवर समिति की अंतिम मोहर के बाद यह संशोधन विद्वत रूप से लागू होंगे लेकिन कैबिनेट के निर्णय को अभी से लागू किया जाने लगेगा ऐसा सूत्र इशारा कर रहे हैं धामी सरकार ने पहाड़ में निवेश के रास्ते जहां बंद नहीं किए हैं वहीं सिर्फ जमीनों गिद्ध दृष्टि लगाए लोगों को झटका भी दिया है एक अधिकारी कहते हैं की कई दौर के मंथन के बाद सरकार का यह फैसला जहां आम व्यक्ति के छठ की राह को भी नहीं रोकेगा वही गलत नीयत से जमीन खरीद कर भेजा इस्तेमाल करने वालों का रास्ता भी बंद करेगा।