सभी निगमों से खनन का काम हटाएगी सरकार
नैनीताल में हुई बजट चर्चा के दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि सरकार जल्द ही निगमों से खनन का सारा काम हटाने जा रही है।
बजट में इस घोषणा को शामिल किया जाएगा। जिससे कि पूरे प्रदेश में होने वाले खनन मैं एकरूपता आए औरखनन पट्टों का आवंटन भी ठीक तरह से हो पाए।
■ खनन विभाग के जरिए ही होगा पट्टों का आवंटन
बजट में इस घोषणा को शामिल करेगी सरकार
निगम के खनन पट्टों पर 18 फीसदी जबकि खनन विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले खनन पट्टे पर मात्र 5 फीसदी जीएसटी चार्ज करता है। दोनों के बीच टैक्स में इतना अधिक अंतर होने के कारण प्रदेश में खनन सामग्री के दामों में भी जबरदस्त अंतर आता है।
वित्त सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने भी स्पष्ट किया कि सरकार इस विषय पर काफी गंभीरता से विचार कर रही है। जल्दी खनन के सभी कार्यक्रमों से निगम हटाए जाने हैं इसके लिए शासनादेश की प्रक्रिया गतिमान है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में केवल खनन विभाग के जरिए ही खनन पट्टों का आवंटन किया जाएगा। जिससे कि टैक्स की दरें समान होंगी और खनन में भी एकरूपता आएगी।