उत्तराखंड सिविल कार्यकारी सेवा शाखा संघ का वार्षिक महाधिवेशन सोमवार को मेला नियंत्रण भवन (सी0सी0आर0) में आयोजित किया गया, जिसमें वर्चुअल और भौतिक दोनों तरह से प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। बैठक में पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें निम्न नामों पर सहमति व्यक्त की गई, जिसमें अध्यक्ष पद पर ललित मोहन रयाल, महासचिव पद पर हरक सिंह रावत, उपाध्यक्ष पद पर डॉ0 ललित नारायण मिश्र और कुश्म चैहान, सचिव पद पर मनीष कुमार सिंह और दयानंद सरस्वती, संयुक्त सचिव पद पर योगेश मेहरा और ऋचा सिंह के नाम पर सहमति बनी। कोषाध्यक्ष पद पर प्रत्युष सिंह के नाम पर सहमति व्यक्त की गई। संप्रेक्षक पद पर गौरव पांडेय और विधि परामर्शी के रूप में नरेश दुर्गापाल और कौस्तुभ मिश्र के नाम पर सहमति बनी। सांस्कृतिक और आईटी सचिव के रूप में हिमांशु कफल्टिया के नाम पर सहमति बनी।
पीसीएस संवर्ग के सभी पदों पर पीसीएस संवर्ग की ही तैनाती शीघ्र की जाए, इसकी मांग की गई । विभागाध्यक्ष जैसे पदों पर सचिवालय सेवा संवर्ग व अन्य कैडर के अधिकारियों की नियुक्ति पर गहरा रोष व्यक्त किया गया। कई वर्षों से कैडर के पुनर्गठन न किए जाने पर भी नाराजगी जाहिर की गई।
बैठक में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पीसीएस अधिकारियों को निश्चित समयावधि पर निर्धारित वेतनमान दिए जाने की मांग की गई। संघ की बैठक में वित्त सेवा के अधिकारियों को पीसीएस संवर्ग के अधिकारियों से पूर्व उच्चतर वेतनमान दे दिए जाने का प्रबल विरोध किया गया और साथ ही पीसीएस अधिकारियों को शीघ्र ही तदननुरूप वेतन देने की मांग की गई।
जिलों में पीसीएस अधिकारियों को नए वाहन उपलब्ध कराने की मांग की गई, जिससे राजकीय कार्य को सुगमतापूर्वक किया जा सके। जिला प्रशासन में तैनात संवर्ग के अधिकारियों को सुरक्षा कर्मी दिए जाने की भी मांग की गई।