देहरादून। सचिवालय के समीक्षा अधिकारियों, अनुभाग अधिकारियों, निजी सचिवों का ग्रेड वेतन को सरकार डाउनग्रेड करने जा रही है। कैबिनेट में इस पर निर्णय होने की जानकारी मिलते ही कर्मचारियों में भारी आक्रोश पनप
गया। सचिवालय संघ ने शुक्रवार को आपात बैठक बुलाई है। सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने बताया कि विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि बुधवार को हुई कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है।
निजी सचिव होंगे प्रभावित, सचिवालय संघ ने आज बुलाई आपात बैठक
निजी सचिव, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के ग्रेड वेतन एक स्तर न्यून हो जाने की निजी सचिवों, अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने से संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों के सेवा हित प्रभावित होंगे।
वेतनमान बढ़ने के बजाए सचिवालय सेवा के वेतनमान व तत्कालीन सरकार के मंत्रिमंडल के के बाद निश्चित रूप से सचिवालय तक ही नियत किए जाने का कुछ कार्रवाई और मुख्यमंत्री से मिल निर्णय को रोलबैक कर स्थगित कर के कार्यरत अनुभाग अधिकारी, अधिकारियों (वित्त सेवा) का निर्णय लिया जाएगा।
दिया था। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जब सरकार एक तरफ कार्मिकों के हित की बात करती आई है, वहीं दूसरी ओर शासन में बैठे कुछ वरिष्ठ अधिकारी कार्मिकों के हितों के विपरीत निर्णय कराकर सरकार की छवि को खराब करने का काम कर
हुई कैबिनेट बैठक में सचिवालय के समीक्षा अधिकारी, निजी सचिव व अनुभाग अधिकारी के ग्रेड वेतन को डाउनग्रेड किए जाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि असल में 2017 की वेतन विसंगति समिति ने यह सिफारिश की थी लेकिन आठ सितंबर 2017 को सचिवालय संघ ने एकदिवसीय हड़ताल की तो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस निर्णय स्तर उपसचिव व संयुक्त सचिव बैठक होगी,