मुख्य सचिव ओमप्रकाश एक्शन मोड में जल्द प्रोजेक्ट पूरा करने के निर्देश
17 अगस्त को दोबारा समीक्षा करेंगें मुख्य सचिव ओमप्रकाश
देहरादून भारत सरकार के स्पेशल प्रोजेक्ट में शुमार रूडकी देवबंद रेल परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने के मुख्य सचिव ने निर्देश दिये है। राज्य के लिहाज से बेहद अहम प्रोजेक्ट से दून दिल्ली दिल्ली दून की जहाँ दूरी कम होगी वहीं समय भी बचने जा रहा है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में 27.45 कि.मी लम्बी नई रुड़की-देवबंद रेल परियोजना की समीक्षा करते हुये कई जरूरी निर्देश दिये है।
क्य़ा है प्रोजेक्ट
वर्तमान में रेल लाइन देवबंद से सहारनपुर होकर रुड़की आती है, इस दूरी को कम करने के लिये यह नई रेल लाइन बनाई जा रही है। रूड़की-देवबंद नई रेल लाइन परियोजना को प्रारम्भ करने की भारत सरकार द्वारा 50-50 प्रतिशत Cost Sharing Basis के आधार पर स्वीकृति प्रदान की गई थी। वित्तीय वर्ष 2017-18 में पुनरीक्षित द्वितीय आगणन के अनुसार परियोजना की लागत 791 करोड़ है। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेलवे विभाग के अधिकारी तथा जिलाधिकारी हरिद्वार सी. रविशंकर जुड़े। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने परियोजना में आने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जनपद के तहसील देवबंद के 14 गांवों के भूमि अधिग्रहण प्रकरणों में तेजी लाने के लिये उनकी ओर से उत्तर प्रदेश शासन को पत्र भेजने के निर्देश दिये। ज्ञातव्य है, कि इस योजना में उत्तर प्रदेश राज्य के 14 गांव आते हैं जिनमें से 12 गांवों में अभी अधिग्रहण के प्रकरण लम्बित हैं। मुख्य सचिव द्वारा इस परियोजना के कार्य में तेजी के लिये राज्यांश की 50 करोड़ की और राशि रेलवे विभाग को तुरंत जारी करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी हरिद्वार ने बताया कि उत्तराखण्ड राज्य के परियोजना क्षेत्र में आने वाले 04 ग्रामां यथा साल्हापुर, वहस्तीपुर, रहमपुर एवं पनियाला चन्दापुर में परियोजना में आने वाली भूमि का अधिग्रहण का कार्य किया जा चुका है। अवशेष 04 ग्रामों में अधिग्रहण प्रकरण लम्बित होने का कारण, इन ग्रामीणों की मांग प्रभावित परिवारों के लिये अधिगृहीत की जाने वाली भूमि के मुआवजे में वृद्धि की मांग है। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी हरिद्वार श्री सी. रविशंकर को प्रकरणों को शीघ्र निपटाने के लिये सेवा निवृत्त रिटायर्ड सीनियर आईएएस अधिकारी को आर्बिट्रेटर के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये। मुख्य सचिव ने रेलवे अधिकारियों को लिटिगेशन से सम्बन्धित प्रकरण जिलाधिकारी हरिद्वार को परीक्षण हेतु आज ही संदर्भित करने के निर्देश दिये। परियोजना में तेजी लाने के लिये आगामी 17 अगस्त को मुख्य सचिव ने पुनः बैठक बुलाने के निर्देश दिये।