उत्तराखंड में गुरुवार से प्रदेश के सभी दफ़्तर विधिवत खुलेंगे. सामान्य प्रशासन विभाग ने 1 मई तक सरकारी कार्यालय बंद करने के आदेश को निरस्त करते हुए प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में समूह क, ख, ग , घ कार्मिकों की उपस्थिति के संबंध में नया आदेश जारी किया गया है. इसके तहत शासकीय कार्यालयों में कार्मिकों की उपस्थिति शत प्रतिशत रहेगी तथा समूह ग और घ के कार्मिकों की उपस्थिति को 50% तक रोटेशन के आधार पर सीमित रखा जाएगा. ऐसी महिला कार्मिक जो गर्भावस्था में हो अथवा जिनके संतान 10 वर्ष से कम उम्र की हो वह 55 वर्ष से अधिक आयु तक गंभीर बीमारी से ग्रसित कार्मिक घर से ही work-from-home करेंगे. अपरिहार्य परिस्थितियों में ही इनको कार्यालय बुलाया जाएगा. राजकीय शासकीय कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांग कार्मिकों को कार्यालय में उपस्थित छूट रहेगी, शासकीय कार्यों में आवश्यकता पड़ने पर किसी भी कार्मिक को कार्यालय बुलाया जा सकेगा जहां तक संभव हो बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही की जाए इसके अतिरिक्त पूर्व में निर्गत 20 अप्रैल में कार्यालय में सावधानियों बचाव हेतु दिए गए दिशानिर्देश यथावत लागू रहेंगे.