उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई, मदरसों की फंडिंग की भी जांच के आदेश तो बच्चों की शिक्षा की भी होगी व्यवस्था
देहरादून: उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती जारी है। प्रदेशभर में बुलडोजर तेजी से अवैध निर्माणों पर कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में अवैध रूप से संचालित मदरसों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। सरकार ने ऐसे मदरसों को सील करने की प्रक्रिया तेज कर दी है और उनकी फंडिंग की भी जांच के आदेश दिए हैं।
मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अवैध रूप से संचालित किसी भी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही, मदरसों में पढ़ रहे बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जिला अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न रह जाए। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सभी बच्चों की पढ़ाई किसी न किसी वैध शैक्षणिक संस्थान में जारी रखी जाए।
सरकार की सख्ती और भविष्य की योजना
मुख्यमंत्री धामी पहले ही कह चुके हैं कि प्रदेश में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से संचालित शिक्षण संस्थानों की जांच आवश्यक है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और बच्चों को उचित शिक्षा मिल सके। सरकार की इस कार्रवाई को कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने और सुशासन स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
प्रदेश में अवैध अतिक्रमण और अवैध मदरसों के खिलाफ इस अभियान को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इसे सरकार की सख्ती के रूप में देख रहे हैं, तो कुछ इसे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार का एक कदम मान रहे हैं। फिलहाल, प्रशासन पूरी तत्परता के साथ इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि प्रदेश में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए।