प्रस्तुतीकरण के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा निम्न निर्देश दिये गये:-
1- विभाग में कर्मचारियों के साथ-साथ अधिकरियों की भी जबावदेही तय की
जायेगी।
2- उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम-2018 को और सख्त बनाया जायेगा।
3- बाहरी राज्यों से उत्तराखण्ड में आने वाले लोगों के सत्यापन (Verification) की प्रक्रिया को और सुदृढ़ किया जायेगा ।
4- पीएसी कर्मचारियों के सुविधाजनक आवागमन हेतु ट्रकों के बजाय बसें उपलब्ध करायी जायेंगी।
5- पुलिस के वाहनों एवं भवनों में भी सुधार किया जायेगा।
6- पुलिस में खेल कोटे की भर्ती शीघ्र शुरु की जायेगी।
7- पुलिस की शासन में लम्बित समस्त नियमावलियों को शीघ्र स्वीकृत किया जायेगा।
8- इनामी अपराधियों हेतु उ0प्र0 की तर्ज पर पुरस्कार राशि बढ़ायी जायेगी।
9- पुलिस कमर्मचारियों के रु04600/-ग्रेड -पे के सम्बन्ध में सरकार संवेदनशील है और इस सम्बन्ध में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है। इसमें शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।
10- उत्तराखण्ड में शीघ्र ही एण्टी ड्रग पॉलिसी बनायी जायेगी।