मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आखिरकार फैसला ले लिया है चुनाव से पहले 12 फरवरी को मुख्यमंत्री ने कहा था कि एक राज्य एक व्यवस्था जरूरी है उत्तराखंड की सांस्कृतिक व अन्य चुनौतियों को देखते हुए ऐसा करना जरूरी है सरकार बनने के बाद शपथ ग्रहण के बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक में इसमें निर्णय ले लिया गया है इसे लागू करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी शामिल होंगे पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि समय-समय पर सुप्रीम कोर्ट भी अपनी नाराजगी व्यक्त करती रही है उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा जहां यह व्यवस्था लागू होगी
