राज्य कैबिनेट के अहम फैसले

देहरादून,

कैबिनेट की बैठक खत्म,

कैबिनेट में 13 प्रस्ताव आये , 2 तीन प्रस्ताव वापस हुए,11प्रस्तावों पर लगी मुहर,

कैबिनेट की बैठक में विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन पर दी गई श्रद्धांजलि,

ई ऑफिस के बारे में चर्चा हुई, सभी सरकारी डिपार्टमेंट आने वाले समय में ई ऑफिस के द्वारा काम करेंगे,

यह विषय कैबिनेट में 10 पास हुए प्रस्तावों में नहीं था लेकिन इस पर चर्चा की गई,कैबिनेट के सामने प्रेजेंटेशन दिया गया,

1:- आवास नीति 2018 में संशोधन किया गया, नियमावली में कुछ नए बिंदु जोड़े गए,EWS में बनने वाले मकानों में मानक बदले गए,

2:- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ अपर सचिव राधा रतूड़ी सदस्य, लॉ सेक्रेट्री भी सदस्य होंगे, महिलाओं को भूमिधरी अधिकार कैसे मिले उसके लिए कमेटी बनी, यह कमेटी अपनी रिपोर्ट अगली कैबिनेट में प्रस्तुत करेगी

3:- श्रम विभाग में हुआ निर्णय, श्रम विभाग में 2% अतिरिक्त उधार की केंद्र से मिली व्यवस्था,

4:- रिवरफ्रंट डेवलपमेंट के अंतर्गत एमडीडीए की भूमि नगर निगम को वापिस दी गई। कैबिनेट ने दी मंजूरी, यह जमीन देहरादून के ब्राह्मण वाला में मौजूद है

5:- पीएसी में पुलिस कर्मियों की नियमावली में हुए संशोधन,

6;- मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना शुरू की गई, कैबिनेट ने दी गई मंजूरी, प्रदेश के कुमाऊं यूनिवर्सिटी और श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी के लिए यह योजना,
ग्रेजुएशन के लिए 50 हजार ,30 हजार और 15 हजार, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 75 हजार 60 हजार और 30 हजार

7:- प्रदेश में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए निर्णय रूका अब अगली कैबिनेट के में आएगा प्रस्ताव, कोविड-19 के कारण फिलहाल अभी प्रदेश में डिग्री कॉलेज नहीं खुलेंगे

8:- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 2019 में व्यवस्था बदली केंद्र से मिले निर्देशों को राज्य में किया गया स्वीकार,

9:-देघाट ब्लॉक में केंद्रीय  विद्यालय के लिए 113 हेक्टर जमीन निशुल्क देगी राज्य सरकार

10:- लोक सेवा आयोग का 19वां प्रतिवेदन को मंजूरी दी गई

11 :- प्राविधिक शिक्षा परिषद के माध्यम से अब स्टाफ नर्सों की भर्ती