देहरादून राजधानी में सड़क हादसों पर चिंतित डीएम ने अब सख्त फैसला किया है। जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कलेक्टेªट सभागार में ‘‘सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में समिति से जुडे़ विभागों और सदस्यों को दिए। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि किसी विभाग अथवा किसी अधिकारी की व्यक्तिगत लापरवाही से सड़क दुर्घटना घटती है तो उस दशा में सम्बन्धित की जिम्मेदारी तय करते हुए सम्बन्धित पर कार्यवाही की जाएगी। अतः सभी विभाग अपने-अपने दायित्वों का भली-भांति अनुपालन करें और सड़क दुर्घटना रोकने के लिए जो कार्य किए जाने हैं उनको समय से और बेहतर तरीके से सम्पादित करें, इसमें किसी भी तरह की ढिलाई ना बरतें। उन्होंने यातायात पुलिस और परिवहन विभाग को निर्देश दिए कि सामान्य उल्लंघन के मुकाबले ऐसे मामलों में एन्फोर्समेंट की कार्यवाही पर फोकस करें, जिसके उल्लंघन से दुर्घटनाएं घटती हैं। उन्होंने ओवर स्पीडिंग, बिना हैलमेंट के वाहन चलाना, नशे की हालत में वाहन चलाना आदि पर विशेष ध्यान देते हुए इस पर तत्काल रोक लगाने को कहा। उन्होंने ओवर स्पीडिंग पर न केवल शहरी क्षेत्रों में वरन देहात क्षेत्र में भी इस पर सख्त नियंत्रण करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने समिति से जुड़े सदस्यों और विभागों को इस बात का भी सटिक विशलेषण करने को कहा जिन विभिन्न कारणों से दुर्घटनाएं घटती हैं, न कवेल इन्फ्रास्ट्रक्चरल, एनफोर्समेंट बल्कि मोडिफाई किए जाने वाले वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं का भी अलग-अलग डाटा कलैक्ट करते हुए तद्नुसार दुर्घटना रोकने से सम्बन्धित कार्यवाही करें। उन्होंने लोक निर्माण विभाग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को भी सख्ती से निर्देशित किया कि विभिन्न स्थानों पर ब्लैक स्पाॅट में अवशेष सुधारात्मक कार्यों को तत्काल पूर्ण करें, साथ ही इस बात का भी अवलोकन करें कि ब्लैक स्पाॅट ठीक करने के बाद भी क्या वह क्षेत्र दुर्घटना जोखिम बना रहता है या नही। उन्होंने सड़क सुधार व मरम्मत के कार्यों को समय-समय पर न केवल तत्काल पूरे करने के निर्देश दिए बल्कि विभिन्न स्थानों पर जेब्रा क्रासिंग ठीक करने, रोड़ की यथानुसार मार्किंग करने व लोगों को अवेयर करने तथा जरूरी जानकारी देने के लिए शहरी व पर्वतीय दोनों क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकृति के अनुरूप साइनेज-बोर्ड लगाने के निर्देश दिए।
उन्होंने सड़क सुधार से सम्बन्धित डीपीआर व प्रस्तावों पर तेजी से कार्य करने तथा दुर्घटनाओं की रोकथाम से सम्बन्धित शासन स्तर पर अथवा केन्द्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के स्तर पर लम्बित डी.पी.आर प्रस्तावों पर तीव्र स्वीकृति हेतु जरूरी पहल करने के भी निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने समिति से जुड़े सदस्यों को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए बेहतर परिणाम हासिल करने, लोगों को समय-समय पर सड़क सुरक्षा के मानकों के सम्बन्ध में विभिन्न माध्यमों से जागरूक करने, दुर्घटनाओं से सम्बन्धित आंकड़ों को तुलनात्मक रूप से कलेक्ट करते हुए तद्नुसार प्रभावी व कारगर प्लान बनाने के निर्देश दिए।
