पंचायत चुनावों के बाद फिर क्लेमेंटटाउन कैंट सीईओ का वाहन निशाने पर

पंचायत चुनावों के बाद फिर क्लेमेंटटाउन कैंट सीईओ का वाहन निशाने पर
वीआईपी ड्यूटी के नाम पर गाड़ी अधिग्रहण पर विवाद, सीईओ ने मुख्यमंत्री से की शिकायत

देहरादून।
पंचायत चुनावों के दौरान उठे विवाद के बाद एक बार फिर देहरादून के क्लेमेंटटाउन कैंट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निशाने पर आ गये है। शनिवार शाम डीएम कार्यालय की ओर से वीआईपी कार्यक्रम का हवाला देते हुए सीईओ की सरकारी गाड़ी अधिग्रहित करने का पत्र भेजा गया, जिसके बाद मामला फिर तूल पकड़ गया है।
प्रोटोकॉल अधिकारी के माध्यम से भेजे गए पत्र में जिले में वीआईपी ड्यूटी के लिए गाड़ी को तत्काल उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। गाड़ी लेने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को सीईओ कार्यालय भी भेजा गया। इस कार्रवाई को डीएम के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए सीईओ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से औपचारिक शिकायत दर्ज करा दी है।
सीईओ ने अपनी शिकायत में स्पष्ट किया है कि कैंट बोर्ड रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है और ऐसे में जिलाधिकारी को उनकी गाड़ी अधिग्रहित करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब जिले में कोई आपात स्थिति नहीं है, तो उनकी गाड़ी की आवश्यकता अचानक कैसे पड़ गई।

सीईओ का कहना है कि यदि गाड़ी अधिग्रहण की जरूरत भी हो, तो इसके लिए प्रिंसिपल डायरेक्टर, डिफेंस एसेट्स को विधिवत निवेदन किया जाना चाहिए, न कि सीधे पत्र भेजकर दबाव बनाया जाए। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए एक समिति गठित करने की मांग की है, जिसमें केंद्र सरकार, रक्षा मंत्रालय और महिला आयोग के अधिकारियों को शामिल किए जाने का आग्रह किया गया है।
शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि शनिवार को अवकाश के बावजूद देर रात तक उनके कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस और आरटीओ के कर्मचारी मौजूद रहे, जिससे अनावश्यक दबाव की स्थिति बनी।
गौरतलब है कि पंचायत चुनावों के दौरान भी डीएम द्वारा सीईओ की गाड़ी अधिग्रहित करने को लेकर विवाद हुआ था। उस समय गाड़ी अधिग्रहित भी कर ली गई थी और यह मामला लंबे समय तक चर्चाओं में रहा था। अब एक बार फिर उसी मुद्दे के दोहराव से प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है।देखना यह भी अहम होगा कि बार बार सुर्खियों में आने वाले डीएम साहब के प्रति राजभवन अथवा सीएम साहब क्या फैसला लेते है हालांकि इसकी उम्मीद बेहद कम है जानकारों की माने तो होली के बाद ही सरकार किसी बड़े फैसले को लेने के मूड में है