देहरादून।
कैबिनेट में 21 प्रस्ताव आए,20 प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी सहमति दी, 1 प्रस्ताव को अगली कैबिनेट के लिए रोका गया,
1:- 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट विद्युत नियामक आयोग की रिपोर्ट सदन पर रखी जाएगी कैबिनेट ने मंजूरी दी,
3:- शहरी विकास विभाग में 27 पदों की अनुमति कैबिनेट ने दी,
4:- 40 नए निकायों में ग्राम पंचायत , पालिकाओं में शामिल नए क्षेत्रों में 10 सालों तक हाउस टैक्स नहीं लिया जाएगा,
5:- इजी डूइंग बिजनेस के लिए ट्रेड लाइसेंस का होगा ऑनलाइन नवीनीकरण,
6:-ग्रीन कार्ड बनाने के लिए 10 सीटर गाड़ियों के लिए ऑनलाइन व्यवस्था, बाकी के लिए मैनुअल व्यवस्था होगी ला
7:- इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी के लिये नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फ़ॉर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर 2020 गाइड लाइन बनाई गई।
8:- 1072 एकड़ ग्रीन फील्ड के लिए जाएगी निशुल्क जमीन, पंतनगर यूनिवर्सिटी से ली जाएगी निशुल्क जमीन,
9:- कोविड-19 के लिए राज्य सरकार ने अभी तक 100 शासनादेश किए जारी, कैबिनेट के सामने रखी गई जानकारी,
10:-2020-21 अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति 30 करोड 61 लाख 68 हजार राशि राज्य सरकार ने स्वीकृत के,
11:- प्रत्येक ब्लॉक में एक उत्कृष्ट अटल मॉडल विद्यालय को खुलेगा,अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना के नाम से शुरू, सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटिड होंगे यह स्कूल,
12:- उत्तराखंड खंडसारी नीति को 1 साल के लिए विस्तार किया,
13:- उत्तराखंड उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण अधीनस्थ समूह ग की सेवा नियमावली 2020 में आंशिक परिवर्तन,
14 :- राज्य के सभी जिलों में मधु ग्राम बनाए जाएंगे,मौन पालन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार फैसला,
15:- महिला उद्यमियों के लिए सरकार 51 सौ वेंडिंग जोन बनाएगी,
16:- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट ने अंगीकृत किया , राज्य सरकार ने शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में स्टेरिंग कमेटी बनाई,।