सड़क परिवहन मंत्रालय से राज्य को एक और तोहफा अब ये एक और बड़ा प्रस्ताव मंजूर कराने की तैयारी

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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देश में आर0ओ0बी0 एवं आर०यू०बी० के निर्माण हेतु क्रियान्वित की जा रही “सेतु बन्धन” कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2022-23 हेतु 06 स्थानों पर रू0 193.92 करोड़ की लागत से आर०ओ०बी० (रेल ओवर ब्रिज) निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है, जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०

स्थान

लेवल क्रॉसिंग

लागत ( लाख में)

1.

2.

के अन्तर्गत

ऊधमसिंह

नगर

में

99 बी

5538.8

4501.8

राज्यमार्ग-05

जनपद

गदरपुर – दिनेशपुर – मदकोटा-हल्द्वानी राज्यमार्ग के कि०मी० 15 पर। राज्यमार्ग -05 के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर गदरपुर- दिनेशपुर-मदकोटा-हल्द्वानी राज्यमार्ग के कि०मी० 18 पर । हल्द्वानी स्थित इन्द्रानगर, सन्नी बाजार, मण्डी गेट में

104 ए

3.

4.

जनपद हरिद्वार स्थित

ज्वालापुर सराय- आकढ़- बहादरपुर

जट्ट – अम्बूवाला – धनपुरा के कि0मी0 04 पर ।

जनपद हरिद्वार स्थित रूड़की-लक्सर- बालावाली राज्यमार्ग-26 के

51 सी 13 एस०पी०एल०

3469.68

2100

5.

6.

कि०मी० 16 पर । जनपद देहरादून स्थित माता मन्दिर रोड के कि0मी0 01 पर ।

उए

2200

41- बी / 2ई

1582

2. प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक यातायात घनत्व होने से शहरों में स्थित रेलवे क्रॉसिंगों में जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे आमजनमानस छात्र-छात्राओं तथा सरकारी कर्मचारियों को अपने गन्तव्य में पहुँचने के लिए असुविधा होना स्वाभाविक है। इन स्थानों पर दुर्घटनायें भी आम बात है। उत्तराखण्ड के मैदानी क्षेत्रों में स्थित रेलवे क्रॉसिंगों पर आर0ओ०बी० निर्माण से शहरी यातायात सुचारू होगा तथा आवागमन में समय की बचत भी होगी ।

“सेतु बन्धन” कार्यक्रम के अन्तर्गत 01 लाख से अधिक टी०वी०यू० (ट्रेन व्हीकल यूनिट) वाले रेलवे क्रॉसिंगों का चिन्हाकन कर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण, यूटिलिटी शिफ्टिंग एवं वन भूमि हस्तांतरण की धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी है। निर्माण में आने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत रेलवे मंत्रालय तथा 50 प्रतिशत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि से किया जा रहा है। इस बहुआयामी परियोजना से भविष्य में शहरी आवागमन में सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त यह कार्य राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जाना है, जिसके लिए पूर्व में ही सम्बन्धित अभियन्ताओं को स्पष्ट निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं। आगामी भविष्य में अन्य ऐसे लेवल क्रॉसिंग जिनका टी०वी०यू० 01 लाख से अधिक है, में भी ०ओ०बी० अथवा आर०यू०बी० निर्मित किये जाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।

श्री आर0के0 सुधांशु, प्रमुख सचिव, लो०नि०वि० ।