अनुसूचित जाति बाहुल्य गाँव बनेंगें माॅडल ग्राम

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26 अगस्त को राज्यपाल ग्राम झाझरा-बंशीवाला का निरीक्षण भी करेंगी।

देहरादून राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन की निगरानी में प्रत्येक जनपद में एक एस.सी बाहुल्य ग्राम को मॉडल विलेज के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। देहरादून की सीडीओ नीतिका खण्डेलवाल व जनपद स्तरीय अधिकारियों के एक दल के साथ राज्यपाल के समक्ष झाझरा गाँव में चल रही मौजूदा योजनाओं की जानकारी दी। राज्यपाल श्रीमती मौर्य ने कहा कि वे स्वयं गाँव का निरीक्षण करेंगी और ग्रामीणों का फीडबैक लेंगी। उन्होंने सी.डी.ओ को निर्देश दिये कि झाझरा को माॅडल ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए चरणबद्ध कार्ययोजना बनायें। इसमें सामाजिक संस्थाओं और काॅरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फण्ड का भी उपयोग किया जाय।  राज्यपाल मौर्य ने पूछा कि एस.सी, एस.टी के लिए जो योजनाएँ चल रही हैं उसका लाभ उन्हें कितना मिल रहा है? सरकारी स्कूलों की ड्रॉप आउट दर क्या है? तीनों विद्यालयों में मिलाकर पाँचवीं कक्षा में बीस से भी कम विद्यार्थी क्यों हैं? उन्होंने प्रस्तुतीकरण में सरकारी विद्यालयों की खराब स्थिति देखकर चिंता व्यक्त की और उसमें सुधार के निर्देश दिए। राज्यपाल ने सी.डी.ओ को कहा कि वे ग्रामीण उद्यमी कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित की जा रही महिलाओं से भी मिलेंगी। उन्होंने सीएमओ डॉक्टर बी सी रमोला से डेंगू, कोविड और स्वच्छता सम्बन्धी व्यवस्थाओं के बारे में पूछा।  सी.डी.ओ नीतिका खण्डेलवाल ने बताया कि गाँव की कुल जनसंख्या 2648 है जिसमें 840 लोग एस.सी वर्ग के हैं। 03 प्राथमिक विद्यालय, 01 जूनियर हाईस्कूल, 06 आंगनबाड़ी केंद्र और एक ए.एन.एम सेंटर है। नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र 5 किलोमीटर की दूरी पर और सीएचसी 7 किलोमीटर की दूरी पर है। 52 बच्चों को एस.सी, एस.टी छात्रवृत्ति मिली है। 8 महिला स्वयं सहायता समूहों के प्रोजेक्ट स्वीकृत किये गये हैं। 47 आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन बनाये गये हैं। इस अवसर पर सचिव श्री राज्यपाल बृजेश कुमार संत सहित राजभवन के वरिष्ठ अधिकारी और जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।