देहरादून नई आबकारी नीति में राजस्व शत प्रतिशत हासिल करने के साथ पारदर्शिता पर विशेष फ़ोकस किया गया है।नई नीति में लेवल मंजूरी की व्यवस्था को अब ऑनलाइन कर दिया गया है ।आपको बताते चले कि अलग अलग शराब कम्पनी जो कि अलग अलग ब्रांड को राज्य में बिक्री के लिए पास कराना चाहती है को आवेदन करना पड़ता है।समय समय पर इस व्यवस्था में खामियां शिकायते आती रहती थी।सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है।
