हरिद्वार। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री Amit Shah ने शनिवार को हरिद्वार के बैरागी कैंप में आयोजित “जन-जन की सरकार, 4 साल बेमिसाल” कार्यक्रम में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार केदारनाथ से कन्याकुमारी तक हर घुसपैठिये को देश से बाहर करने के लिए संकल्पबद्ध है।
कार्यक्रम में गृह मंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य सरकार समस्याओं को “चुन-चुन कर खत्म” कर रही है और उत्तराखंड तेज गति से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।
राज्य आंदोलन से विकास तक का जिक्र
अमित शाह ने अपने संबोधन की शुरुआत उत्तराखंड राज्य आंदोलन के इतिहास से करते हुए कहा कि राज्य के युवाओं को अपनी पहचान और अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री Atal Bihari Vajpayee के नेतृत्व में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे नए राज्यों का गठन हुआ और आज ये राज्य तेजी से विकास कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि 2017 से 2026 तक का समय उत्तराखंड के विकास को समर्पित रहा है और केंद्र सरकार लगातार राज्य को सहयोग दे रही है।
नई न्याय संहिता से तीन साल में फैसला
गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में अंग्रेजों के समय के पुराने कानूनों को बदलकर नई न्याय संहिता लागू की जा रही है। उनके अनुसार 2028 तक इसके सभी प्रावधान लागू हो जाएंगे और एफआईआर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक किसी भी मामले का फैसला अधिकतम तीन साल में हो सकेगा।
सीएए और ऐतिहासिक फैसलों का उल्लेख
अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले शरणार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन शरणार्थियों को नागरिकता देने का निर्णय जारी रहेगा।
उन्होंने धारा 370 हटाने, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और बद्रीनाथ-केदारनाथ पुनर्निर्माण जैसे फैसलों का भी जिक्र किया।
नकल विरोधी कानून से पारदर्शिता
गृह मंत्री ने उत्तराखंड पुलिस में नियुक्ति पाने वाले करीब 1900 युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि अब राज्य में “बिना पर्चा और बिना खर्चा” सरकारी नौकरी मिल रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी द्वारा लाया गया नकल विरोधी कानून रोजगार प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित कर रहा है।
घुसपैठियों पर सख्त रुख
अमित शाह ने कहा कि राज्य सरकार ने 10 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया है। उन्होंने कहा कि सरकार केदारनाथ से कन्याकुमारी तक एक-एक घुसपैठिये को देश से बाहर करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने वोटर लिस्ट की शुद्धता और यूसीसी लागू करने के फैसले की भी सराहना की।
केंद्र से बढ़ी आर्थिक सहायता
गृह मंत्री ने कहा कि 2004 से 2014 के बीच उत्तराखंड को केंद्र से 54 हजार करोड़ रुपये मिले, जबकि 2014 के बाद से यह राशि बढ़कर 1 लाख 87 हजार करोड़ रुपये हो चुकी है। उन्होंने बताया कि राज्य में ऑल वेदर रोड, दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, रेल और सड़क परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है।
मुख्यमंत्री धामी ने गिनाईं उपलब्धियां
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह के नेतृत्व में देश विकास और सुशासन की नई गाथा लिख रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के जरिए 3.56 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौते हुए, जिनमें से एक लाख करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट जमीन पर उतर चुके हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन, स्टार्टअप, खेल और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है तथा समान नागरिक संहिता लागू कर सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया है।
1129 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास
इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कुल 1129.91 करोड़ रुपये की 39 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
17 योजनाओं का लोकार्पण (लगभग 115.10 करोड़ रुपये)
22 योजनाओं का शिलान्यास (लगभग 1014.81 करोड़ रुपये)
इनमें पुलिस आवास, जेल अवसंरचना, होमगार्ड कार्यालय, आपदा प्रबंधन कार्य, पुल निर्माण और हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं।
कार्यक्रम में मंत्री, सांसद, विधायक और बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि तथा नागरिक मौजूद रहे।