देहरादून | कैबिनेट ब्रीफिंग: 11 प्रस्तावों पर मुहर, नेचुरल गैस सस्ती, सेब किसानों से 51 रुपये किलो खरीद, कलाकारों का भत्ता दोगुना
देहरादून में बुधवार को राज्य कैबिनेट की ब्रीफिंग शुरू हुई, जिसमें सचिव मीनाक्षी सुंदरम और डीजी सूचना बंशीधर तिवारी मौजूद रहे। कैबिनेट बैठक में कुल 11 एजेंडे पेश किए गए, जिन पर अहम फैसले लिए गए।
कैबिनेट ने हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नेचुरल गैस पर वैट 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का बड़ा निर्णय लिया है। इससे औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
सेब किसानों को राहत
कृषि विभाग से जुड़े फैसले में धराली आपदा प्रभावित क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत दी गई है। सरकार वहां सेब की खरीद स्वयं करेगी, जिसकी दर 51 रुपये प्रति किलो तय की गई है।
कलाकारों का भत्ता दोगुना
संस्कृति विभाग के तहत अब राज्य के कलाकारों को 6 हजार रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। इससे पहले यह राशि 3 हजार रुपये थी।
भवन निर्माण प्रक्रिया होगी आसान
कैबिनेट ने निर्णय लिया कि अब लो रिस्क भवनों को आर्किटेक्ट स्तर पर ही पास किया जा सकेगा। इसके लिए प्राधिकरण के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
औद्योगिक विकास को बढ़ावा
औद्योगिक विकास विभाग में बायलॉज में परिवर्तन किया गया है। ग्राउंड कवरेज बढ़ाया गया और उद्योगों को रियायत दी गई है, जिससे निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े अहम फैसले
कैबिनेट ने चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी—
अटल आयुष्मान योजना और गोल्डन कार्ड योजना में अब 100 प्रतिशत लाभ मिलेगा।
गोल्डन कार्ड हाई ब्रिड मोड में संचालित होगा।
इन योजनाओं का 125 करोड़ रुपये का बकाया राज्य सरकार वहन करेगी।
डॉक्टरों को राहत
चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन कर प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की सेवा आयु 50 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है।
दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत डॉक्टरों को वेतन के साथ 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा।
कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए 4 नए पद सृजित किए गए हैं।
कार्मिक और पेंशन से जुड़े निर्णय
बॉस और रेसा विभाग के ढांचे में बदलाव करते हुए अब उपनल कर्मियों के बजाय आउटसोर्स या ओपन मार्केट से भर्ती की जाएगी।
सिंचाई और लोक निर्माण विभाग में वर्क चार्ज के रूप में किए गए कार्यकाल को भी पेंशन में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
प्रेस क्लब भवन पर फैसला
कैबिनेट ने निर्णय लिया कि प्रेस क्लब की मौजूदा इमारत सूचना विभाग को ट्रांसफर की जाएगी। सूचना विभाग यहां अपना भवन बनाएगा।
कुल मिलाकर, इस कैबिनेट बैठक में किसानों, कलाकारों, डॉक्टरों, कर्मचारियों और उद्योगों से जुड़े कई अहम और जनहितकारी फैसलों पर मुहर लगी है।
