देहरादून उत्तराखंड की धामी सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में 13 बिंदुओं पर निर्णय लेने के साथ साथ दो और अहम निर्णय लिए हैं अब अतिक्रमण के खिलाफ राज्य सरकार गंभीर हो गई है अब सरकारी भूमि बचाने कब्जे रोकने के लिए संबंधित विभाग का अधिकारी जिम्मेदार होगा सिंचाई जिला प्रशासन राजस्व विभाग व अन्य विभागों को डिजिटल व कागज में अपनी जमीन का पर्याप्त रिकॉर्ड व मौके पर उपलब्ध जमीन की भी जानकारी रखनी होगी लापरवाही पर अब संबंधित विभाग के अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी मुख्य सचिव ने बताया अब राज्य सरकार द्वारा बनाए जाने वाले भवनों के निर्माण से पूर्व एक साइट सीन कमेटी बनाई जाएगी यह कमेटी अपने जिले में बेहतर उपलब्ध जमीनों पर ही भवनों का निर्माण कराएगी ताकि निर्माण के बाद आमजन उस भवन का बेहतर इस्तेमाल कर सकें बेहतर भूमि उपलब्ध ना होने की दिशा में भूमि अधिग्रहण अथवा प्राइवेट भूमि को भी नेगोशिएशन के आधार पर लिए जाने की तैयारी है
