एंकर- उत्तराखंड राज्य वन्य जीवकी बोर्ड की आज सचिवालय में बैठक आहूत की गई, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के दौरान 12 प्रस्तावों पर विचार किया गया इस दौरान स्तर पर मानव वन्यजीव संघर्ष में मुआवजा राशि बढ़ाए जाने का फैसला लिया गया।
राज्य वन्यजीव संघर्ष की बोर्ड बैठक के दौरान बोर्ड के सदस्यों ने आज जहां पिछली बैठक में लिए गए फैसलों पर चिंतन किया तो वही बैठक के दौरान मानव वन्यजीव संघर्ष और फॉरेस्टक्लीयरेंस से जुड़े मामले मुख्य तौर पर चर्चा में आए। बैठक के दौरान मानव वन्य जीव संघर्ष में जान गवाने वाले लोगों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को चार लाख से बढ़ाकर छह लाख किया गया तो वहीं घायल होने वाले लोगों को भी मुआवजा राशि में ₹50000 की बढ़ोतरी करते हुए एक नाक का मुआवजा देने का फैसला किया गया है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई घोषणाओं के संदर्भ में भी प्रस्तावों को पास किया गया इसमें शिवालिक एलीफेंट रिजल्ट को निरस्त करने की अधिसूचना को वापस लेने का प्रस्ताव पास किया गया.. बोर्ड की बैठक में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव विहार की सीमा से न्यूनतम में किलोमीटर की दूरी तक इको सेंसेटिव जोन का निर्धारण किए जाने से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार द्वारा एसएलपी दायर करने प्रस्ताव को भी पास किया गया.. पूर्व की बोर्ड बैठक में चौरासी कुटिया का अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार उच्च करण किए जाने से जुड़े कई बिंदु पर बोर्ड ने हरी झंडी दी है.. इसके अलावा राज्य में फॉरेस्टक्लीयरेंस से जुड़े मामलों को भी बोर्ड बैठक के दौरान हरी झंडी देते हुए केंद्रीय वन्यजीव बोर्ड को भेजे जाने का फैसला लिया गया है…
