देहरादून। पेपर लीक मामले की जांच के बाद पद से हटाए गए आयोग के पूर्व सचिव संतोष बडोनी समेत पांच अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने के लिए विजिलेंस ने शासन से अनुमति मांगी है। विजिलेंस इन अधिकारियों की पेपर लीक मामले में भूमिका और वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। प्राथमिक जांच में गड़बड़ी के तथ्य सामने आने के बाद विजिलेंस ने शासन को इस संबंध में पत्र लिखा है। अगले सप्ताह समिति इस पर फैसला ले सकती है।
शासन ने पूर्व सचिव संतोष बडोनी, परीक्षा नियंत्रक एनएस डांगी, अनुभाग अधिकारी बृजलाल शाह, दीपा जोशी और कैलाश शाह की जांच विजिलेंस के हवाले कर दी थी। विजिलेंस ने डेढ़ माह की जांच के बाद इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। ब्यूरो
पूर्व सचिव, पूर्व परीक्षा नियंत्रक और तीन अनुभाग अधिकारी विजिलेंस के राडार पर
एसटीएफ ने स्नातक स्तरीय परीक्षा की जांच के दौरान कुल 41 लोगों को गिरफ्तार किया था। लेकिन, शुरू में आयोग के तत्कालीन सचिव संतोष बडोनी का नाम विजिलेंस ने सामने नहीं आया। मगर, हर जगह उनकी और उनके साथी अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही थी। इसमें वित्तीय अनियमितताओं संतोष बडोनी की तरफ भी इशारा किया जा रहा था। ऐसे में उन्हें पद से हटा दिया गया बाद में सस्पेंड भी कर दिया गया। शासन यदि मुकदमा दर्ज करने की अनुमति देता है तो बडोनी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
वित्तीय अनियमितताओं के तथ्य सामने आने के बाद शासन से मुकदमे की अनुमति मांगी है। शासन के आदेश के बाद ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। धीरेंद्र गुंज्याल, एसपी
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