देहरादून।
ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले वन कर्मियों के आश्रित को अब परिचय 15 लाख का मुआवजा मिलेगा ओके मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को वन मुख्यालय में अग्नि सुरक्षा प्रबंधन पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान ये घोषणा की। लंबे समय से वन कर्मियों को इसका इंतज़ार था।
मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि पुलिस लाइन की तर्ज पर फारेस्ट पुलिस लाइन भी बनाई जाएगी। ताकि जंगलों में रहने वाले वन कर्मियों के परिजनों को भी सुविधाएं मिल पाएं। उन्होंने बताया कि फारेस्ट फायर की जानकारी में तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए देश का पहला इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनेगा। जिस से सेटेलाइट के जरिये फारेस्ट फायर पर नज़र रखी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में ये भी निर्णय लिया गया के जंगलों को बचाने के लिए कंट्रोल बर्निंग पहाड़ की चोटी से नीचे की ओर की जाएगी